OPS Latest News : केंद्र सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है कर्मचारियों को मिल रही पुरानी पेंशन योजना(OPS) की राशि की वापसी अब नहीं होगी। लेकिन राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में सरकार कुछ बड़े बदलाव कर सकती हैं इस प्रस्तावित परिवर्तनों के अनुसार NPS के सदस्य अपने अंतिम वेतन का 50% तक पेंशन के रूप में पाने की उम्मीद लगा सकते हैं। चलिए इस आर्टिकल के जरिए सरकार केंद्र सरकार द्वारा किए गए परिवर्तन के बारे में विस्तार से जाने।
आखिर क्या हैं NPS और OPS
केंद्रीय कर्मचारियों को पहले पुरानी पेंशन योजना की राशि मिलती थी जिसमें उनको सेवानिवृत होने पर उनके अंतिम वेतन का 50% आजीवन पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन 2004 के बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू हुई जिसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन का 10% और सरकार का 14% योगदान मिलता था।
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टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में समिति का गठन
सरकार द्वारा कर्मचारियों की चिंता को देखते हुए इस मुद्दे को काफी गंभीरता से लिया है। इसी संदर्भ में उन्होंने समिति का गठन किया है जो इस समस्या का समाधान करने में सरकार की मदद करेगी।
• वित्त सचिव टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में एक विशेष समिति का गठन किया है जो इस समस्या का बारीकी से अध्ययन कर इसका समाधान करेगी।
• यह समिति अन्य देशों की पेंशन योजनाओं का गहन अध्ययन करेगी।
• आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा जो परिवर्तन किए गए हैं उन पर भी काफी चर्चा करने वाली हैं।
यानी इस समिति का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं को बारीकी से देखना और उनका निपटारा करना हैं।
कर्मचारियो को 50% पेंशन की गारंटी
समिति के सदस्य और अध्यक्ष के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं जैसे :-
• केंद्र सरकार पेंशन का लगभग 40 से 45% हिस्सा कर्मचारियों को प्रदान कर सकती हैं।
• हालांकि यह राशि कर्मचारियों के लिए पर्याप्त नहीं होगी इसलिए सरकार ने 50% पेंशन गारंटी देने का विचार किया है।
• अगर कर्मचारियों को पेंशन का फंड कम मिलता है तो सरकार उसे कमी को पूरा करने का वादा भी करेगी।
भविष्य में आ सकती हैं नई योजना
समिति ने कुछ नवीन विचार प्रस्तुत किए हैं। जिसके चलते पेंशन योजना में काफी सुधार आने की संभावना देखी जा सकती हैं।
• सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए एक रिटायरमेंट फंड सिस्टम बनाने का प्लान है।
• इस फंड के अंतर्गत प्रत्येक साल एक निश्चित राशि जमा की जाएगी।
• यह सिस्टम इस प्रकार काम करेगा जिस प्रकार निजी कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड बनाती हैं।
प्रस्तावित बदलाव से कर्मचारियों को फ़ायदा
सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए इन बदलाव से कर्मचारियों को निम्न फायदे हो सकते हैं।
• 25 से 30 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के समतल लाभ मिलने की संभावना है।
• यह बनाई गई नई व्यवस्था कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा की गारंटी प्रदान करेगी।
• कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के बाद जीवन अधिक सुरक्षित और आरामदायक हो सकता है।:
• सरकार कर्मचारियों के हितों और आर्थिक स्थिरता के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास कर रही है।
• यह कदम सरकारी नौकरियों को और अधिक आकर्षक बना सकता है, जिससे प्रतिभाशाली लोगों को सरकारी क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।
अत: कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है और भविष्य में उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं बना रही हैं। कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठा रही है यदि यह प्रस्तावित बदलाव लागू हो गए तो कर्मचारियों का जीवन सुखद हो सकता है। यह व्यवस्था न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि की समग्र रूप से देश की आर्थिक स्थिति को भी काफी मजबूत करने में मदद करेंगी।