EPS Pension Scheme : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर उन्हें जल्द ही राहत मिलने वाली हैं। कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान देने वाले सरकारी कर्मचारी की पेंशन सरकार द्वारा 333% बढ़ोतरी की जा सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सरकारी कर्मचारियों की EPS पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15 हज़ार रुपए तक तय किया हैं। ऐसे में अगर आपकी तनख्वाह 15000 रुपए प्रति पास है अधिक है तो आपकी पेंशन की गणना अधिकतम ₹15000 की सैलरी पर ही की जाएगी।
EPS Pension Scheme से जल्द हटने वाली हैं 15 हजार की लिमिट
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा अब कर्मचारी पेंशन योजना की सैलेरी लिमिट की तरह से खत्म करने की योजना बना रही है जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों की EPS पेंशन की गणना की आखरी सैलरी यानी हाई सैलेरी ब्रैकेट पर की जायेगी। इस फैसले से कर्मचारियों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है।
Employee Pension Scheme के जरिए सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं पेंशन
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन पाने के लिए कर्मचारियों को लगभग 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि योजना में योगदान देना होगा। वही 20 साल की सेवा पूरी होने के बाद कर्मचारियों को 2 साल का लेटेस्ट दिया जाता है। मैं अगर सीमा हटाने का निर्णय लिया जाता है तो इसे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आइए नीचे समझते हैं।
EPS Pension Scheme से जल्द हटने वाली 15 हजार तक की लिमिट
वर्तमान में चल रही व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई सरकारी कर्मचारी 1 जून 2015 से कहीं काम कर रहा है और अगर वह 14 साल की सेवा पूरी करता है उसके बाद अगर वह इपीएस पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन मात्र ₹15000 पर ही कैलकुलेट होती है। चाहे वह कर्मचारी ₹20 हजार रुपए या 30 हज़ार की बेसिक सैलरी पर काम करता था। ऐसे में अगर कर्मचारी पेंशन योजना के पुराने फार्मूले के हिसाब से देखे तो कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 20 जून 2030 से करीब 3000 रुपए पेंशन मिलेंगी। यह व्यवस्था कर्मचारियों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थी।
कर्मचारियो के EPS Pension Fund में 333% तक की बढ़ोतरी
EPFO के अनुसार अगर कोई सरकारी कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक समय नौकरी करते हुए लगातार EPF में योगदान करता है तो उसकी सेवा अवधि में 2 साल और जोड़ दिए जाते हैं। ऐसे में 33 साल की सेवा पूरी हो गई लेकिन डीसी पेंशन की गणना 35 साल की हुई किसी के चलते कर्मचारियों का वेतन 333 तक बढ़ाने की उम्मीद देखी जा सकती हैं।
आखिर क्या हैं Employee Pension Scheme का पूरा मामला
केंद्र सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2014 से अधिसूचना जारी कर कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को लागू किया गया था इस योजना का निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा काफी विरोध किया गया और साल 2018 में केरल हाईकोर्ट में इस केस की सुनवाई भी हुई थी।
इस योजना के यह सभी कर्मचारी ऐप और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से आच्छादित थे। सरकारी कर्मचारियों ने ईपीएफओ के नियम को लेकर काफी विरोध प्रकट किया और कहां की इसके चलते हमें कम पेंशन मिलती है।
आपकी जानकारी के लिए बता दे की ₹15000 से अधिक वेतन पर भी इपीएस पेंशन की गणना अधिकतम 15000 रुपए वेतन पर ही तय कि गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले यह राशि 6500रु तक थी।
हाई कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना के नियमों को देखते हुए कर्मचारियों की सीट स्वीकार की और अपना फैसला सुनाया था। इसी प्रकार EPFO ने ईपीएफओ सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया !