वर्तमान समय के सरकारी नियम के अनुसार जो पेंशनभोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। और वर्तमान में उनकी बेसिक पेंशन के अंदर 20% की अतिरिक्त पेंशन देखकर उनकी नई बेसिक पेंशन निर्धारित की जाती है। और तो और सरकार द्वारा महंगाई भत्ते का भुगतान भी किया जाता है। लेकिन अब सरकार का इस मामले को लेकर बहुत बड़ा फैसला आया है।
अब यह भेदभाव खत्म किया जाएगा अब लोगो को 80 साल से पहले ही मिलेगी 20% पेंशन में बढ़ोतरी।
केंद्र सरकार ने पेंशनभोगी की मांग को ठुकराया
आपकी जानकारी के लिए बता देगी पेंशनभोगी संगठन काफी लंबे समय तक इसकी मांग कर रहे थे उनका कहना था कि जैसे ही पेंशनभोगी 65 साल की उम्र पूरी करते हैं उनकी बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लागू करने से इनकार कर दिया था और 80 साल पूरी होने के बाद सरकार 20% का अतिरिक्त पेंशन का फायदा लोगों को दे रही थी।
संसद में पेंशन को लेकर हुई चर्चा
पेंशनभोगी के इस मामले को लेकर ससद समिति ने सिफारिश पेश की थी। उनकी मांग के अनुसार पेंशन भोगियों की पेंशन में हर 5 साल के अंतराल में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए और इसका फायदा 65 साल की उम्र से ही लोगों को मिलना चाहिए लेकिन केंद्र सरकार इस नियम को लागू नहीं कर पाई और भविष्य में इसे लागू करने के संकेत भी नहीं दिखाई देते।
हाईकोर्ट का फैसला
आपकी जानकारी के लिए बता दे की मद्रास हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट अपने फैसले सुना चुके हैं। उनके फैसले के अनुसार जैसे ही पेंशन होगी 70 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं और 80 साल में प्रवेश करते हैं तभी यह उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाएगी लेकिन यह फैसला भी केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया और कहां की 80 साल पूरी होने के बाद भी पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा मिल पाएगा।
आखिर केंद्रीय पेंशन भोगी के नियम क्यों हैं? अलग
इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है यह प्रक्रिया से जुड़े सभी पेंशन भोगियों के नियम केंद्रीय पेंशन उद्योग से काफी अलग है। ऐसा तो नहीं कि यह पेंशन कोई आसमान से आते हैं उनके लिए अलग नियम क्यों बनाए जाते हैं। जहां न्यायिक प्रक्रिया की पेंशन होगी 80 साल पूरे करते हैं तो उन्हें 20% की बढ़ोतरी का फायदा मिलता है। और वहीं दूसरी और केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए हाई कोर्ट के आदेश को भी ठुकरा दिया जाता है।
पेंशनभोगियों के साथ चल रहे इस भेदभाव को खत्म किया जाए
आपकी जानकारी के लिए बताते ही नई प्रक्रिया से जुड़े पेंशन बगियां के लिए नियम कानून काफी अलग है लेकिन केंद्रीय पेंशन पोर्टल के लिए कोर्ट के आदेश को भी ठुकरा दिया जाता है आखिर यह भेदभाव किस कारण से चल रहा है क्या यह कभी बदला नहीं जाएगा। सरकार को इस फैसले का न्याय करना ही पड़ेगा। अगर न्याय प्रक्रिया के पैशनभोगियों को ट्रीट किया जाता है तो केंद्रीय पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए
हमारे भारत की पेंशनभोगी समाज ने केंद्र सरकार से इस कानून को खत्म करने के लिए गुहार लगाई है केंद्रीय पेंशन भोगियों को भी 75 साल के बाद 20% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलना चाहिए जिस प्रकार न्याय प्रक्रिया में शामिल पेंशनभोगियों को मिलता है।